सीएम दिल्ली में दून में सियासत गर्म, आज गृह मंत्री अमित शाह को फीड बैक दे सकते हैं धामी

उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार
By New31 Uttarakhand

पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। जिसके बाद से प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि पितृ पक्ष के बाद नवरात्र पर्व के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही राजधानी देहरादून की सियासत गरमा उठी। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। सीएम के पार्टी मुख्यालय में पहुंचने के साथ ही दून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि पार्टी मुख्यालय में जब मुख्यमंत्री से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया तो वह इस प्रश्न को टाल गए।

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सूत्रों का कहना है कि बुधवार को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती मामले के संबंध में फीड बैक दे सकते हैं। बकौल बलूनी, मुख्यमंत्री ने सिंगटाली पुल की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी दी। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की। पर्यटन अवस्थापना से जुड़े संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा।

उद्यमियों और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने की मुलाकात-
नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से कुछ उद्यमियों और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार के विकास के एजेंडे और भावी रोडमैप की जानकारी दी।

पितृ पक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना-
संभावना जताई जा रही है कि पितृ पक्ष के बाद नवरात्र पर्व के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल कर सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में तीन मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा बैक डोर भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट आनी है। जानकारों का मानना है कि यदि जांच समिति बैकडोर नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश करती है तो तत्कालीन स्पीकर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, पर नैतिक दबाव बना सकते हैं।

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