लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण पारित नहीं किया जा सका। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि विधेयक आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर पाया।इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया।
Rahul Gandhi ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह “महिला आरक्षण बिल” नहीं था, बल्कि देश के राजनीतिक और चुनावी ढांचे को बदलने का प्रयास था। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने इस प्रयास को रोक दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो 2023 का महिला आरक्षण बिल लाकर उसे तुरंत लागू करे—विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा।
वहीं कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi Vadra ने इस विधेयक को केवल महिला आरक्षण का मुद्दा न बताते हुए इसे लोकतंत्र और देश की अखंडता से जुड़ा प्रश्न बताया। विपक्ष का कहना है कि अगर पुरानी या अधूरी जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, तो OBC वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा।उनके अनुसार, ऐसे प्रावधानों के साथ यह बिल पारित नहीं हो सकता था, और इसका गिरना लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है।विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन के जरिए सीटों की संरचना बदलकर कुछ राज्यों या पार्टियों को फायदा पहुँचाया जा सकता है।यानी यह सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी बन सकता है।प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के उस आरोप पर भी पलटवार किया, जिसमें विपक्ष पर “महिला विरोधी मानसिकता” का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने कहा कि जिन घटनाओं में महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए—जैसे हाथरस, उन्नाव और मणिपुर—उन मामलों में सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में रही है, ऐसे में विपक्ष को महिला विरोधी कहना उचित नहीं है।इस बीच, सत्तारूढ़ दल (बीजेपी) की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि (कांग्रेस) ने बिल का समर्थन नहीं किया और उसी की वजह से यह पारित नहीं हो सका। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा है।हालांकि विपक्ष का तर्क है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इस विधेयक को पेश किया गया, उसमें कई संरचनात्मक और प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल थे।
उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के हित में काम करना चाहती, तो वह राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर एक समावेशी और स्पष्ट बिल लाती।पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महिला आरक्षण का मुद्दा वास्तविक सामाजिक सुधार का विषय है या फिर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। Lok Sabha में इस बिल का गिरना केवल एक असफलता नहीं, बल्कि देश की राजनीति में बढ़ती ध्रुवीकरण की भी झलक दिखाता है।
