बता दें की जोशीमठ में भू-धंसाव के चलते बेघर हुए लोग होटल या राहत शिविरों में ठहर सकते हैं. राज्य सरकार ने पीड़ितों के राहत शिविर या होटल में रहने की मियाद बढ़ा दी है. उत्तराखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, भू-धंसाव से प्रभावित लोग 31 मई तक जोशीमठ के होटल या शिविरों में ठहर सकते हैं. राज्य सरकार ने समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है.अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जोशीमठ में भूस्खलन के कारण बेघर हुए परिवारों को 31 मई 2023 तक होटलों या अस्थायी शिविरों को खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा, सभी प्रभावित परिवार 31 मई तक ठहर सकते हैं.
वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जोशीमठ में भू-धंसाव से बेघर हुए 296 परिवारों के कम से कम 995 सदस्य विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं.जोशीमठ नगर पालिका परिषद की ओर से राहत शिविरों और होटल में इन परिवारों के रहने का इंतजाम किया गया है.अधिकारी के अनुसार, चमोली जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रस्ताव दिया गया था. जिला प्रशासन के प्रस्ताव के प्रशासन पर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है.राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है. आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि, ‘विस्थापित परिवारों को 31 मई तक होटलों में ठहरने की अनुमति देने के जिला प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है.
साथ ही आपको बता दें की रंजीत कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि, समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रभावित लोगों को अन्य उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है.दरअसल, चार धाम यात्रा सीजन को देखते हुए होटल मालिकों ने प्रभावित परिवारों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था. चमोली जिला प्रशासन के मुताबिक, जोशीमठ के 296 परिवारों के कम से कम 995 सदस्य जोशीमठ नगर पालिका परिषद के तहत विभिन्न राहत शिविरों में और रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं. कुछ लोग किराए पर भी रह रहे हैं. बता दें कि जनवरी में जोशीमठ में हुए भू-धंसाव के चलते कम से कम 868 आवासीय भवनों में दरारें आ गई थीं. वहीं 181 भवनों को असुरक्षित जोन में रखा
