उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 11,71,585 लोग रहते हैं और इनमें 36 फीसदी बस्तियां निकायों जबकि दस प्रतिशत राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की भूमि पर हैं,बता दे की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले 11 लाख गरीबों में से किसी एक को भी पक्का घर नसीब नहीं हो पाया.
बता दे की इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लचर सरकारी सिस्टम है, दरअसल प्रदेश का कोई भी नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया है,साथ ही आपको बता दे की केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया है.
वहीं उत्तराखंड के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 11,71,585 लोग रहते हैं और इनमें 36 फीसदी बस्तियां निकायों जबकि दस प्रतिशत राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की भूमि पर हैं और बाकी 44 प्रतिशत बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हैं .
