उत्तराखंड में सरकार ने विधायकों की सुविधाएं और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधायी विभाग के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पूर्व विधायकों को अब प्रतिमाह 60 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। पहले उन्हें हर महीने 40 हजार रुपये पेंशन मिलती थी। इसके अलावा पूर्व विधायक के फिर से निर्वाचित होने पर उन्हें पेंशन में प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपुर्ण फैसले :
● परिवहन विभाग में एआरटीओ के 10 पद सृजित करने को हरी झंडी।
● राज्य सेक्टर की मौन पालन योजना के तहत सब्सिडी अब ज्यादा मिलेगी।
● सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत तीन चरणों में सब्सिडी।
● सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को किसानों के बकाया भुगतान को 388 करोड़ गारंटी देने की मंजूरी।
● ब्रिडकुल में प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक की अर्हताओं में शिथिलता।
● उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में संशोधन।
● यूसीसी के बाद न्यायिक कार्यों में वृद्धि के मद्देनजर कोर्टों में कार्मिक संवर्ग के 137 पदों का इजाफा।
● ग्राम पंचायतों में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए समितियों को 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
● उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर।
● आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन सेवा पायलट प्रोजेक्ट में तीन माह के लिए बढ़ाई सब्सिडी।
● अपणि सरकार परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत प्रमाणपत्रों और अन्य नागरिक सेवाओं के शुल्क निर्धारण व बंटवारे को मंजूरी।
राज्य में विधायकों को अब मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। विधायक को निर्वाचित होने पर पूरे कार्यकाल में एक बार 25 हजार रुपये तक का मोबाइल फोन मिलेगा। अभी तक विधायकों को मोबाइल फोन के लिए आठ हजार रुपये दिए जाते थे। साथ ही यात्रा भत्ते के रूप में विधायकों को अब चार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। ईंधन भत्ता पूर्व विधायकों के लिए पेट्रोल-डीजल की मद में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें इस मद में 22,500 रुपये की जगह अब 26,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दरअसल सरकार ने गैरसैंण में आयोजित हुए विधानसभा सत्र में विधायकों की वेतन-भत्तों में इजाफा किया था। इसके बाद से पूर्व विधायक भी पेंशन व सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिस पर अब कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन व कुछ सुविधाएं बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
