उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को लेकर हुआ। कैबिनेट ने मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
खेल और जमीन से जुड़े मामलों में भी कैबिनेट ने फैसले लिए। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे, जबकि खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके अलावा मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने और सलेमपुर में 15 एकड़ जमीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। वहीं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
